अधिकांश स्थानीय तहमा अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन हुन सकेन

काठमाडौं । अधिकांश स्थानीय तहमा अहिलेसम्म न्यायिक समिति गठन हुन सकेको छैन् । कानूनका जानकार कर्मचारीको अभाव र स्थानीय तहको न्यायिक अधिकारबारे प्रष्ट व्याख्या नहुँदा गठन भएका न्यायिक समितिले समेत काम गर्न सकेका छैनन् । 

स्थानीय तहको संरचना तयार भएपनि न्यायिक समितिले काम गर्न नसक्दा न्यायिक प्रकृयाका लागि सर्वसाधारणले जिल्ला अदालत धाउनुपर्ने बाध्यता कायमै छ ।

संविधानको धारा दुई सय १७ मा स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको १५ दिनभित्र स्थानीय कार्यपालिकासँगै न्यायिक समिति गठन हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहमा बाँध, कुलो, पोखरी, पानीको बाँडफाँट, बाटो, निकास मिचेको, चरन, घाँस-दाउरा, लगायत विवाद निरुपण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । स्थानीयस्तरका विवादमा न्यायकालागि जिल्लासम्म धाउनु नपरोस् भन्ने उद्धेश्य भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने न्यायिक समिति बनाउन सकेका छैनन् ।

न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने भनिएपनि अधिकारको प्रयोग, विवाद दर्ता र मेलमिलाप कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट नहुँदा गठन भएका समितिले पनि प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । तर, कुनै समितिले भने विवाद निरुपणको प्रयास थालेका छन् । 

समिति प्रभावकारी नदेखिएपछि कानून निर्माण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रकृया अघि बढाइएको सरकारको भनाई छ । तर कर्मचारी पठाउने बिषयमा भने अझै टुङ्गो लाग्न सकेको छैन् ।

नागरिकलाई सिंहदरबारको अधिकार घरदैलोमा पुगेको अनुभूति दिन न्यायिक समितिलाई जतिसक्यो छिटो प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।